Cotton Market : गेल्या काही दिवसांत कापसाची परिस्थिती अगदी वाईट झाली होती. पावसाचं लहरी आगमन, बाजारात घसरणारे दर, आणि त्यातच सीसीआयची कमी खरेदी मर्यादा… अशा सगळ्याचा सर्वात जास्त फटका बसत होता तो शेतकऱ्यांनाच. मेहनत करून उभा केलेला कापूस होता, पण सरकारी खरेदी केंद्रात मर्यादा कमी असल्याने अनेकांना त्यांच्या भरघोस उत्पादनाचा कापूस खुले बाजारात तोट्याच्या भावातच द्यावा लागत होता. कधी कधी तर शेतकरी म्हणायचे, माझ्या उत्पादनापेक्षा सरकारचा मर्यादा कागद जास्त भारी झाला रे. Cotton Market
पण आता त्याच शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अखेर खरेदी मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागच्या नियमांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचं उत्पादन सरासरीपेक्षा जास्त असूनही मर्यादा कमी पडत होती. पण आता कृषी विभागाने केलेल्या सुधारणा आणि जिल्हानिहाय नव्या आकड्यांनुसार खरेदीची मर्यादा वाढवल्याने कापूस उत्पादकांना मोठा फायदा होणार आहे.
काय झालं तर, आधी CCI ने उत्पादकतेच्या सरासरी आकड्यावर मर्यादा बांधली होती. पण ग्रामस्तरावर चांगलं नियोजन करणाऱ्या, वेळेवर फवारणी करणाऱ्या, सेंद्रिय पद्धती वापरणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांचं उत्पादन हे या सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त येत होतं. परिणामी, खरे उत्पादन असूनही सरकारी केंद्रावर त्यांना मर्यादा कमी पडत होती… आणि खरा कापूस व्यापाऱ्यांकडे कमी भावातच द्यावा लागत होता. ही गोष्ट लक्षात आल्यावर कृषी विभागाने नव्या पद्धतीनं हिशोब काढायला सांगितलं म्हणजे पीक कापणी प्रयोगातील सर्वाधिक उत्पन्न आलेल्या २५% प्रयोगांची सरासरी आता गृहित धरायची. याच वाढीव उत्पादकतेवर CCI खरेदी मर्यादा निश्चित करणार आहे. हा बदल जाहीर होताच शेतकऱ्यांमध्ये अक्षरशः समाधानाची भावना दिसली. ज्यावर दिवस रात्र घालवतो, तेवढ्यात तरी सरकारने आमचा विश्वास धरला, असं अनेकांनी म्हटलं.
राज्याच्या पणन विभागाने हे सुधारित आकडे CCI कडे धाडले आहेत आणि पुढील काही दिवसांत यानुसार प्रत्यक्ष खरेदी सुरूही होणार आहे. म्हणजे ज्यांनी उत्पादन वाढवलं आहे, ज्यांनी चांगलं नियोजन केलं आहे त्या सर्वांचा माल आता योग्य हिशोबाने उचलला जाणार.
आता पाहूया जिल्ह्यानिहाय मर्यादा काय आहे… काही जिल्ह्यांत ती ७–९ क्विंटलपर्यंत गेली आहे, तर काही ठिकाणी जवळपास १० क्विंटलची मर्यादा देण्यात आली आहे. म्हणजेच, ज्या क्षेत्रात उत्पादन जास्त येतं तिथेच शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा.
जिल्ह्यानिहाय प्रतिएकर खरेदी मर्यादा – नवी सुधारित आकडेवारी
नाशिक ७.९५ क्विंटल, धुळे ४.३०, नंदूरबार ४.९९, जळगाव ५.३४, अहमदनगर ६.८४, सोलापूर २.७३, छ. संभाजीनगर ५.६६, जालना ४.७६, बीड ८.४३, लातूर ९.८८, धाराशिव ६.०४, नांदेड ६.४७, परभणी ६.३३, हिंगोली ५.३५, बुलढाणा ६.३६, अकोला ६.१७, वाशिम ७.३९, अमरावती ८.७५, यवतमाळ ५.७८, वर्धा ९.२०, नागपूर ७.९७, चंद्रपूर ८.२४ आणि गडचिरोली ९.३२ क्विंटल प्रतिएकर.
ही सुधारित मर्यादा म्हणजे केवळ आकडे नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला मिळालेलं मूल्य आहे. कारण कापूस पिकवणं म्हणजे फक्त बी टाकणं नव्हे तेव्हा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पहारा द्यावा लागतो. पाऊस कमी-जास्त झाला तरी चिंता, कीड-रोग आला तरी खर्च… हे सगळं झेलूनही शेतकरी उभा राहतो. आणि म्हणूनच ही वाढलेली खरेदी मर्यादा म्हणजे अनेकांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आशेचा उजेड. आता तरी शेतकऱ्यांना योग्य दरात कापूस विकता येईल, आणि मेहनतीचा मोबदला योग्य रितीनं हातात पडेल. सीसीआयच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना सध्या तरी एक हक्काचा दिलासा मिळणार हे निश्चित.