शेतकऱ्यासाठी आनंदाची बातमी! राज्याचे कृषिमंत्री यांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! शेतकऱ्यांना….

Agriculture News : महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या पावसाची वाटही पाहतायत, महागाईशी झुंज देतायत आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांचा डोंगरही सांभाळतायत. अशा काळात कोणतीही दिलासा देणारी बातमी आली की गावातल्या चौकात, ओट्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर जरा हसू उमटतं. आज तसंच काहीसं दृश्य राज्यभर दिसत आहे. कारण कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केलेल्या नव्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा निर्माण झाला आहे. आधीच 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीची चर्चा गरम होती, त्यात आता शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. Agriculture News

मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यू किंवा गंभीर दुखापतीच्या घटना वाढल्या. ट्रॅक्टरची घसरण असो, मोटारपंपजवळ झालेला विजेचा धक्का असो, विहिरीत पडून झालेले अपघात असो… अनेक घरांत अचानक दु:खाचं सावट पसरलेलं दिसतं. अशा प्रसंगी कुटुंब अडचणीत राहतं, आणि मदत पोहोचायला उशीर होत असल्याने आणखी गोष्टी बिघडतात. अनेक वेळा कागदपत्रे जमवण्याच्या नावाखाली महिने जातात, पण प्रत्यक्ष मदत मिळायला खूप उशीर व्हायचा.

हीच समस्या ओळखून राज्य सरकारनं गतवर्षी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना सुरू केली होती. पण अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन असल्याने अनेकांना तातडीचा लाभ मिळत नव्हता. गावच्या तलाठ्याची, मंडळ अधिकाऱ्याची, बँकेची फेरी मारत राहायचं, कागदांचे फोटो-कॉपी, सही, पडताळणी… या सगळ्यांत कुटुंब त्रस्त होत असे.

आता मात्र कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे पूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल झाली आहे. अर्ज, पडताळणी, मंजुरी… सर्व काही थेट महाडीबीटी पोर्टलवर. म्हणजे जेव्हा एखाद्या कुटुंबावर अचानक संकट येतं, तेव्हा त्यांना मदत मिळण्यासाठी आठवडे-आठवडे थांबावं लागणार नाही. ऑनलाइन अर्ज टाकला की प्रक्रिया थेट सुरू होते आणि मदत खात्यात पोहोचण्याची गतीही वाढते.

या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपयांची मदत, तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास 1 लाख रुपये दिले जातात. आणि हे सर्व आता पूर्णपणे डिजिटल मार्गाने उपलब्ध होतंय, हीच या बातमीची केंद्रबिंदू आहे. अनेक शेतकरी घरांमध्ये आज चर्चा यावरच आहे की आता कागदपत्रांसाठी तडपड नाही, धावपळ नाही… थेट ऑनलाइन लाभ मिळणार म्हणे!

सरकारनं यासाठी 2025–26 या आर्थिक वर्षात तब्बल 120 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून आतापर्यंत 4359 शेतकऱ्यांना मदतही मिळाली आहे. एवढी मोठी रक्कम 88.19 कोटी रुपये शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.

कृषी विभागाचं म्हणणं आहे की, ऑनलाइन प्रणाली लागू झाल्यानंतर मदतीचा वेग आणखी वाढेल आणि लाभ अधिकाधिक गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचेल. गावोगावी हा निर्णय कौतुकाने सांगितला जातोय, कारण अनेकांनी आपल्या परिचयात किंवा नातेसंबंधात अशा अपघातानंतर मदतीसाठी झालेले त्रास बघितलेत.

शेतकरी कुटुंबावर जेव्हा संकट कोसळतं, तेव्हा त्यांना फक्त पैशांची नाही तर आधाराची गरज असते. कुटुंबातील कमावणारा माणूस गमावल्यावर काही क्षणात आयुष्य उलगडून जातं. अशावेळी सरकारकडून वेळेवर मिळणारी आर्थिक मदत नक्कीच कुटुंबाला उभं राहायला मदत करते. त्यामुळे या नव्या निर्णयाने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

शासनाच्या या निर्णयाने अपघातानंतरची धावपळ कमी होणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीचा आधार मिळणार आहे. शेती हा आपल्या महाराष्ट्राचा कणा आहे, आणि या कण्याला आधार देणारा असा हा डिजिटल बदल निश्चितच महत्त्वाचा ठरणार आहे.